UK: उत्तराखंड विधानसभा में आज पेश होगा समान नागरिक संहिता विधेयक, किये गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

समान नागरिक संहिता यानी यूनिफार्म सिविल कोड का मुद्दा लंबे समय से बहस का केंद्र रहा है. भाजपा के एजेंडे में भी यह शामिल रहा है. पार्टी जोर देती रही है कि इसे लेकर संसद में कानून बनाया जाए. भाजपा के 2019 लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी यह शामिल था. उत्तराखंड की बात करें तो यहां 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस मुद्दे को अपने चुनावी घोषणापत्र में रखा था. 

UK: उत्तराखंड विधानसभा में आज पेश होगा समान नागरिक संहिता विधेयक, किये गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

समान नागरिक संहिता-यूसीसी पर विधेयक लाने के लिए उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को शुरू हो गया. सत्र के दूसरे दिन आज को यह विधेयक पेश किया जाएगा. इस सत्र को लेकर राजधानी देहरादून सहित समूचे उत्तराखंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. 

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार इस मामले में रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर है.  यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से भारतीय कानून के प्रावधान सभी वर्गों पर एक समान लागू होंगे. 

समान नागरिक संहिता यानी यूनिफार्म सिविल कोड का मुद्दा लंबे समय से बहस का केंद्र रहा है. भाजपा के एजेंडे में भी यह शामिल रहा है. पार्टी जोर देती रही है कि इसे लेकर संसद में कानून बनाया जाए. भाजपा के 2019 लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी यह शामिल था. उत्तराखंड की बात करें तो यहां 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस मुद्दे को अपने चुनावी घोषणापत्र में रखा था. 

सरकार बनने के बाद पहली बार धामी सरकार ने मई 2022 में यूसीसी पर समिति का गठन किया. 

राज्य में धामी सरकार ने जून 2022 को समान नागरिक संहिता को लेकर एक अधिसूचना जारी की. 

जुलाई 2022 को सरकार द्वारा गठित इस समिति की पहली बैठक दिल्ली में रखी गई थी. 

इसके ठीक एक साल बाद जुलाई 2023 को सुझावों के बाद इस मसौदे को अंतिम रुप दिया गया. 

फरवरी 2024 को इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. 

यूसीसी की रिपोर्ट तैयार करने वालों में समाज के विशिष्ट लोगों, समाजसेवियों, धार्मिक नेताओं और राज्य के कुछ नागरिकों को रखा गया था. 

इस समिति ने विधि आयोग, राजनीतिक दलों, राज्य वैधानिक आयोग के प्रतिनिधियों से विमर्श किया. 

समिति ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रावधान को लेकर समिति ने लगभग ढाई लाख लोगों से सीधे मिलकर इस मुद्दे पर उनकी राय जानी. 

उत्तराखंड में यूसीसी से बदलाब, विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेना