योगी सरकार करेगी बेसिक शिक्षा विभाग में 60 हजार पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई-अधियाचन पोर्टल क्रियाशील होने के बाद विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए तैयारी तेज हो गई है। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग बड़ी शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटा है।

पुरानी भर्तियों के खाली रह गए पदों को मिलाकर करीब 60,000 पद बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में रिक्त हैं। इसमें से नगर क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों के 11,508 पद रिक्त होने की समेकित सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑफलाइन दी गई है।

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त करीब 48,000 पदों की सूचना पोर्टल पर आनलाइन भेजने की तैयारी विभाग कर रहा है। इसके लिए नियमावली को अपडेट किया जा रहा है।

शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार परिषदीय शिक्षकों के चयन के लिए भर्ती परीक्षा कराएगा। अब तक यह भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) द्वारा कराई जाती रही है। बेसिक शिक्षा में नगर और ग्रामीण दो अलग-अलग कैडर हैं।

ग्रामीण कैडर के विद्यालयों के लिए 2018 में शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन नगर क्षेत्र के विद्यालयों में पिछले कई वर्ष से भर्ती नहीं हुई। इस कारण नगर क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है।

पिछले दिनों बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से नगर क्षेत्र में शिक्षकों के 11,508 पद रिक्त होने की लिखित जानकारी आयोग को भेज दी गई है, लेकिन आयोग चयन के लिए प्रक्रिया तब शुरू करेगा, जब उसे पोर्टल पर आनलाइन अधियाचन प्राप्त हो जाएंगे।

बेसिक शिक्षा में 2018 के बाद से शिक्षक भर्ती नहीं होने के कारण विभाग ने पिछली भर्तियों में रिक्त रह गए पदों का विवरण भी जुटाया है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में करीब 48,000 पद रिक्त हैं।

इन पर चयन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग नियमावली संशोधन प्रक्रिया के बीच कम संख्या वाले विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पूर्ण कर रहा है।

इधर, शिक्षा आयोग को भेजे जाने वाले अधियाचन के अनुरूप बेसिक का पोर्टल जल्द तैयार होने की उम्मीद है। इसके उपरांत सभी रिक्त पदों का विवरण भर्ती के लिए आनलाइन माध्यम से आयोग को भेजा जाएगा।

उधर, एडेड माध्यमिक विद्यालयों और एडेड महाविद्यालयों के रिक्त पदों का विवरण चरणबद्ध तरीके से आयोग के पोर्टल पर आनलाइन अपलोड किया जा रहा है।