पीलीभीत में सीएम योगी ने विस्थापित परिवारों को दी बड़ी सौगात, सौंपे भूमि अधिकार प्रमाण पत्र

पीलीभीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव पतरासा कुंवरपुर में आयोजित जनसभा में करीब 600 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि विकास के साथ-साथ सरकार अपनी विरासत और वंचित समाज के सम्मान को भी समान प्राथमिकता दे रही है। बरखेड़ा और बीसलपुर के विकास का मुद्दा उठाया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 55-56 वर्ष पहले पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से प्रताड़ित होकर आए बंगाली हिंदू परिवारों को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नागरिकता और भूमि अधिकार मिल रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि नागरिकता प्रमाणपत्र मिलने के बाद अब कोई भी इन परिवारों को यहां से नहीं हटा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, पर्यटन और आधारभूत ढांचे पर तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं के हित में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों ने वर्षों तक शासन किया, लेकिन बांग्लादेश से आए प्रताड़ित हिंदू परिवारों, गरीबों, दलितों और वंचितों की चिंता कभी नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों की राजनीति केवल तुष्टिकरण तक सीमित रही, जबकि भाजपा सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है।

कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री का बंगाली परंपरा से स्वागत किया गया। केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद, गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय गंगवार, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और अन्य जनप्रतिनिधि मंच पर उपस्थित रहे। 

बीसलपुर विधायक विवेक वर्मा ने संबोधन के दौरान सीएम योगी से चीनी मिल, स्टेडियम और डिग्री कॉलेज की मांग की। बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन सुविधा मुहैया कराने पर सरकार की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीलीभीत में लगभग 2,500 विस्थापित परिवारों यानी करीब 15 हजार लोगों को नागरिकता और भूमि अधिकार का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ऐसे करीब 55 हजार परिवारों को चरणबद्ध तरीके से अधिकार दिलाने का अभियान चल रहा है। इसकी शुरुआत पीलीभीत से हुई। बाराबंकी, बहराइच में भी यह क्रम चल रहा है। अभी कुछ मामलों में वन विभाग और केंद्र सरकार की अनुमति मिलते ही अन्य परिवारों को भी लाभ दिया जाएगा।