5 दिसंबर से शुरू होगा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, पेश होगा अब तक का सबसे बड़ा बजट

उत्तर प्रदेश सरकार सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में 50 हजार करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट का प्रस्ताव पेश कर सकती है। इसके लिए वित्त विभाग के अधिकारी जुटे हुए हैं। इसमें कानपुर समेत सभी मेट्रो परियोजनाओं, ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी, जेवर एयरपोर्ट, सिंचाई विभाग और कल्याणकारी विभागों के लिए अतिरिक्त राशि की व्यवस्था होगी। 

बता दे उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र पांच दिसंबर से शुरू होगा। शीतकालीन सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस संक्षिप्त सत्र के दौरान सरकार कुछ विधेयकों को पारित कराएगी और कुछ अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक भी लाएगी। गौरतलब है कि विधानमंडल का पिछला सत्र वर्षाकालीन था जो 19 से 23 सितंबर तक हुआ था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आहूत करने के संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट के इस निर्णय की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दी। उन्होंने बताया कि विधानमंडल का यह सत्र संभवत: तीन दिन चलेगा। इसमें सरकार की ओर से मुख्य रूप से अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। कुछ विधायी कार्य भी होंगे।

दिसम्बर के अंत में यूपी में शहरी नगर निकाय के चुनाव होने हैं।   इसको देखते हुए अनुपूरक बजट में यूपी सरकार कई अहम घोषणाएं कर सकती है।   योगी 2.0 के पहले अनुपूरक बजट में अगले वर्ष होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट  को लेकर भी बजट का प्रावधान होगा।  10-12 फरवरी तक लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा।  इसके लिए जहां कई देशों में रोड शो होंगे वहीं निवेश बढ़ाने के लिए ब्रांड यूपी को लेकर कई बड़े कदम उठाए जाएंगे। 

योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट जहां यूपी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट था।  आगे अनुपूरक बजट के भी पिछले अनुपूरक बजट से ज्यादा रहने की उम्मीद है।  दरअसल योगी सरकार बीजेपी के चुनाव पूर्व के संकल्प पत्र के वादों पर अमल करने के लिए बजट में घोषणा कर चुकी है।  पूर्ण बजट में संकल्प पत्र के 130 वादों में से 97 की शुरुआत करने का दावा किया गया था।  इसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए घोषणाएं हैं।  इस बार उनको आगे बढ़ाया जा सकता है।  2024 के चुनावी वर्ष से पहले विकास कार्यों को गति देने के लिए भी सरकार कई योजनाओं के लिए धनराशि आवंटित कर सकती है।