Ganga Expressway: पीएम मोदी द्वारा आज होगा गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ, टोल दरें जारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्‍तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण हरदोई से करेंगे। मेरठ से प्रयागराज तक बने 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस-वे के शुरू होने के बाद यात्रियों का सफर सिर्फ 6 घंटे में पूरा हो सकेगा। 

अभी तक इसमें 10 से 12 घंटे का समय लगता था। इस एक्सप्रेस-वे के शुरू होने से सिर्फ मेरठ प्रयागराज ही नहीं, दिल्ली से आने वाले यात्रियों को भी मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आना आसान होगा। 

एक्सप्रेस-वे का निर्माण चार पैकेज में किया गया है, जिसमें तीन पैकेज का निर्माण अडाणी इंटरप्राइजेज ने किया है। वहीं, एक पैकेज का निर्माण आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपर्स द्वारा किया गया है।

उत्तर प्रदेश के बहुप्रतीक्षित गंगा एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वालों के लिए टोल दरें तय कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा जारी नई दरें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लागू होंगी। ये दरें प्रति किलोमीटर के आधार पर निर्धारित की गई हैं और दिसंबर 2025 के थोक मूल्य सूचकांक को आधार बनाकर तय की गई हैं।

जारी दरों के अनुसार, दोपहिया, तिपहिया और ट्रैक्टर चालकों को प्रति किलोमीटर 1.28 रुपये का टोल देना होगा। वहीं कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहन के लिए यह दर 2.55 रुपये प्रति किलोमीटर रखी गई है। हल्के वाणिज्यिक वाहन, लाइट गुड्स व्हीकल या मिनीबस के लिए 4.05 रुपये प्रति किलोमीटर टोल निर्धारित किया गया है।

बस और ट्रक जैसे भारी वाहनों के लिए टोल दर 8.20 रुपये प्रति किलोमीटर तय की गई है। इसके अलावा भारी निर्माण मशीनरी , अर्थ मूविंग इक्विपमेंट और तीन से छह एक्सल वाले मल्टी एक्सल वाहनों के लिए 12.60 रुपये प्रति किलोमीटर शुल्क देना होगा। सात या उससे अधिक एक्सल वाले ओवरसाइज्ड वाहनों के लिए सबसे अधिक 16.10 रुपये प्रति किलोमीटर टोल निर्धारित किया गया है।

यूपीडा के अधिकारियों के मुताबिक, यह दरें एक्सप्रेसवे के संचालन और रखरखाव के खर्च को ध्यान में रखते हुए तय की गई हैं। साथ ही भविष्य में महंगाई दर के अनुसार इन टोल दरों में संशोधन भी संभव है।

गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आधारभूत परियोजनाओं में से एक है, जो पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ते हुए तेज और सुरक्षित आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा। टोल दरों के निर्धारण के बाद अब इसके संचालन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम पूरा हो गया है।