व्यापारियों के लिए मोदी सरकार करने जा रही है KCC की तरह ये बड़ा काम जानिए क्या मिलेंगे फायदे

देश में व्यापार शुरू करने के लिए बैंकों से लोन लेना अब आसान होने वाला है. केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की तरह ही व्यापार क्रेडिट कार्ड जारी करने के प्लान पर काम कर रही है. व्यापार क्रेडिट कार्ड से कारोबारियों को आसानी से बिना कुछ गिरवी रखे सस्ते दर पर लोन मिलेगा. सरकार इसे राष्ट्रीय स्तर पर जल्द ही लॉन्च कर सकती है. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को इसके नोडल एजेंसी की जिम्मेदारी सौपी गयी है. संसद की स्थायी समिति ने व्यापार क्रेडिट कार्ड को लेकर वित्त मंत्रालय और विभिन्न बैंकों से बातचीत की है. इस कार्ड की लिमिट 50 हजार से एक लाख रुपये तक हो सकती है.

जानकारी के लिए बता दे, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता में वापस आने पर व्यापारियों को 50 लाख रुपये का लोन बिना गारंटी दिए जाने का वादा किया था . साथ ही छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन स्कीम लागू करने, व्यापारी क्रेडिट कार्ड और जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड सभी व्यापारियों को 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराने जैसी कई अन्य घोषणाएं भी की थी. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना  के तहत माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लोन स्कीम भारत सरकार की एक पहल है जो व्यक्तियों, SME और MSME को लोन प्रदान करती है। MUDRA के तहत 3 लोन योजनाएं ऑफर की जाती हैं जिनका नाम शिशु, किशोर और तरुण है। मुद्रा लोन योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रु. तक की लोन राशि प्रदान की जाती है। मुद्रा लोन लेने के लिए आवेदक को बैंकों या लोन संस्थानों को कोई सिक्योरिटी जमा कराने की ज़रूरत नहीं होती है। इस लोन का भुगतान 5 साल तक किया जा सकता है।

व्यापार क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए संसद की स्थायी समिति ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के पोर्टल पर रजिस्टर्ड उद्यमियों को ही व्यापार क्रेडिट कार्ड देने की सिफारिश की है. अभी भी लाखों उद्योग ऐसे हैं, जो इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं. व्यापार कार्ड हासिल करने के लिए उद्यम मंत्रालय पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है. व्यापार क्रेडिट कार्ड लॉन्च होने के बाद किराना दुकान चलाने वाले छोटो कारोबारियों को मदद मिलेगी. कोरोना महामारी के दौरान सबसे अधिक छोटो और मझोले उद्योग को ही नुकसान हुआ था. इस वजह से अब सरकार व्यापार क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर ऐसे उद्योगों को मदद करने की कोशिश कर रही है. रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल 6.30 करोड़ लघु और 3.31 लाख छोटे उद्योग हैं. समिति ने सिफारिश की है कि किसी व्यापारी या उद्यमी को कितना लोन दिया जाएगा, ये बैंक ही तय करेंगे. साथ ही उनका कहना है कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लॉयल्टी प्वाइंट, रिवॉर्ड, कैशबैक और अन्य फायदे भी व्यापारियों को दिए जाएं. व्यापार क्रेडिट कार्ड MSME के लिए उपलब्ध सभी क्रेडिट योजनाओं को एक साथ जोड़ देगा. खबरों की मानें तो सरकार ने इस प्रस्ताव को मान लिया है और अब जल्दी इस स्कीम को हरी झंडी मिल सकती है.