मोदी सरकार के आठ साल पूरे, जानिए 8 बड़े फैसले और नंबर 8 का मोदी कनेक्शन

आज 26 मई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के आज आठ साल पूरे हो रहे हैं। इस दौरान सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिनका जनता ने खुले दिल से स्वागत किया। कुछ फैसले ऐसे भी रहे, जिनके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी हुए। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ज्यादातर बड़े फैसलों का 8 अंक के साथ कनेक्शन है।  अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों और जीवन पर नजर डालें तो एक बात कॉमन दिखेगी।  वो है 8 नंबर।  ऐसा लगता है कि उनके जीवन में 8 अंक का सुखद संयोग है।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्‍मदिन 17 सितंबर को हुआ था।  अगर इनका योग किया जाए तो ये भी 8 ही होता है।  उनके अधिकांश अहम फैसले, योजनाओं की शुरुआत महीने के 8, 17 और 26 तारीख को ही की है।  इनका योग 8 होता है। इस आधार पर ही कहा जाता है कि आठ अंक पीएम मोदी का लकी नंबर है। 

पहले जानते है नंबर 8 का मोदी कनेक्शन :-

पीएम मोदी के जन्म की तारीख- 17 सितंबर ( 1+7=8 )

चौथी बार गुजरात के सीएम की शपथ की तारीख- 26 दिसंबर ( 2+6=8 )

2014 के लोकसभा चुनाव का कैंपेन की तारीख- 26 मार्च ( 2+6=8 )

पहली बार प्रधानमंत्री बनने की शपथ की तारीख- 26 मई ( 2+6=8 )

नोटबंदी का फैसला करने की तारीख- 08 नवंबर ( 0+8=8 )

लोकसभा चुनाव 2019 के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन की तारीख- 26 अप्रैल ( 2+6=8 )

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तारीख- 8 अप्रैल ( 0+8=8 )

पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने का निर्णय की तारीख- 26 फरवरी ( 2+6=8 )

17वीं लोकसभा में पीएम मोदी का दोबारा प्रधानमंत्री बनना- 17 ( 1+7=8 ) 

2014 से 2022 तक मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर एक नजर डालें तो उनकी अधिकतर योजनाएं देश की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और लोक कल्याण से जुड़ी रही है।

मोदी सरकार के आठ बड़े फैसले 

1. फैसला:नोटबंदी 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने का एलान कर दिया। प्रधानमंत्री के इस फैसले की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। 

2. फैसला: सर्जिकल स्ट्राइक-एयरस्ट्राइक

18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में आतंकवादियों ने हमला किया। इसमें 19 जवान शहीद हो गए थे। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की जान गई। दोनों हमलों के बाद भारत ने दुश्मन की सीमा के पार जाकर उसे सबक सिखाया।  

3. फैसला: जीएसटी लागू  

केंद्र सरकार ने एक जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू कर दिया। दरअसल, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2000 में पूरे देश में एक टैक्स लागू करने का फैसला लिया था। इसके बाद मार्च 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने जीएसटी लागू करने के लिए जरूरी संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया, पर राज्यों के विरोध की वजह से वह अटक गया।

4. फैसला: तीन तलाक

तीन तलाक को लेकर भारत में बहस काफी पुरानी रही है। इसकी शुरुआत 1985 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से होती है। तीन तलाक की बहस 2016 में फिर गर्म हो गई। तब सायरा बानो नाम की महिला ने तीन तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। सायरा के पति ने 15 साल की शादी के बाद तीन तलाक बोलकर रिश्ते तोड़े थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक के खिलाफ फैसला सुनाया और सरकार को इस मुद्दे पर कानून बनाने का निर्देश दिया।

5. फैसला: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 रद्द

तीन तलाक की तरह ही अनुच्छेद 370 का मसला भी भारत की आजादी के साथ ही शुरू हुआ था। 1948 में जम्मू-कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय से पहले विशेषाधिकार की शर्त रखी थी। जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा होने के बाद भी अलग ही रहा। राज्य का अपना अलग संविधान बना। वहां भारत के कुछ ही कानून लागू होते थे। 2019 में चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया।

6  फैसला: सीएए लागू

पड़ोसी देशों में प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन अल्पसंख्यकों का मसला काफी लंबे समय से भारत में उठता रहा है। पहले इन देशों में प्रताड़ना का शिकार हुए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत में नागरिकता लेने के लिए 11 साल बिताने पड़ते थे। इससे पहले उन्हें देश में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिलती थीं। इसे आसान बनाने के लिए जनवरी 2019 में इससे जुड़ा बिल लोकसभा से पारित कर दिया गया। राज्यसभा में पास होने से पहले ही 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। लोकसभा भंग होने के साथ ही यह बिल भी रद्द हो गया। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद मोदी सरकार ने नए सिरे से इस बिल को पेश किया। 10 दिसंबर 2019 को ये बिल लोकसभा और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पास हो गया। 10 जनवरी 2020 को इसे लागू कर दिया गया। 

7. फैसला: डिजिटल इकॉनमी

11 अप्रैल 2016 को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) सेवा लॉन्च हुई। नोटबंदी के फैसले का इसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ। देश में डिजिटल इकोनॉमी में तेजी से इजाफा शुरू हुआ। 

8. फैसला: राम मंदिर निर्माण

भारत की आजादी से पहले से चले आ रहे राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद का अंत 9 नवंबर 2019 को हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना। उधर मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया।