यूपी पुलिस की बढ़ने वाली है ताकत, मुंह से ठांय-ठांय नहीं होगी, जल्द मिलेंगे 16000 से अधिक हथियार
सरकार ने हथियारों की खरीद प्रक्रिया को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं. अगर खरीद में किसी तरह की गड़बड़ी सामने आती है, तो खरीद प्रक्रिया पूरी करने वाली संबंधित शाखा की पूरी जिम्मेदारी तय की जाएगी. इससे हथियारों की खरीद में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है.
उत्तर प्रदेश की पुलिस अब बहुत जल्द ही और ताकतवर होने वाली है. क्योंकि जल्द ही सूबे की पुलिस को 16 हजार से अधिक अत्याधुनिक हथियार दिए जाएंगे. इनमें 9 एमएम की 3774 पिस्टल, 9 एमएम की 2500 कार्बाइन और 12 बोर की 10000 पंप एक्शन गन शामिल हैं.
गृह विभाग ने पिस्टल, गन और कार्बाइन खरीदने के लिए 25.62 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं. 9 एमएम की एक पिस्टल 31044 रुपए और एक कार्बाइन 55773 रुपए में खरीदी जाएगी. गड़बड़ी होने पर खरीद प्रक्रिया पूरी करने वाली शाखा की पूरी जिम्मेदारी होगी. मार्च 2027 तक पूरी करनी होगी खरीद की प्रक्रिया.
बता दे कि यूपी पुलिस के लिए कुल 3,774 9 एमएम पिस्टल खरीदी जाएंगी. इसके अलावा 2,500 9 एमएम कार्बाइन भी पुलिस बल को उपलब्ध कराई जाएंगी. जानकारी के मुताबिक, एक 9 एमएम पिस्टल की कीमत करीब 31,044 रुपये, जबकि एक कार्बाइन की कीमत 55,773 रुपये तय की गई है.
पुलिस को हथियारों की इस खेप में 12 बोर की 10,000 पंप एक्शन गन भी दी जाएंगी. इस तरह पिस्टल, कार्बाइन और पंप एक्शन गन को मिलाकर पुलिस को 16 हजार से अधिक नए हथियार मिलेंगे. इन हथियारों की उपलब्धता से पुलिस बल को कानून-व्यवस्था और गंभीर आपात परिस्थितियों से निपटने में अतिरिक्त क्षमता मिलने की उम्मीद है.
हथियारों की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए गृह विभाग ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि खरीद प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर वित्तीय या तकनीकी अनियमितता सामने आती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित खरीद शाखा की होगी।
इस निर्देश के जरिए खरीद प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप पूरा करने और किसी भी तरह की अनियमितता से बचने पर जोर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि हथियारों की खरीद में तय प्रक्रिया और जवाबदेही के मानकों का पालन किया जाना जरूरी होगा।
सरकार ने हथियारों की खरीद प्रक्रिया को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं. अगर खरीद में किसी तरह की गड़बड़ी सामने आती है, तो खरीद प्रक्रिया पूरी करने वाली संबंधित शाखा की पूरी जिम्मेदारी तय की जाएगी. इससे हथियारों की खरीद में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है.
हथियारों की खरीद की पूरी प्रक्रिया मार्च 2027 तक पूरी करनी होगी. इसके लिए संबंधित विभागों और खरीद प्रक्रिया से जुड़ी शाखाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. यूपी पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस करने की यह कवायद प्रदेश में पुलिस की ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है.
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