पहली बार ये देश लाया कानून: घर पर BOSS का फोन नहीं उठाने वाला नियम 

संसद में हाल ही में एक बिल पेश किया गया है, जो दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों को 'राइट टू डिस्कनेक्ट' का हक देता है. स्मार्टफोन और डिजिटल दुनिया में काम से खुद को अलग कर पाना आज के समय में काफी मुश्किल हो गया है. 

अक्सर लोगों की शिकायतें रहती हैं कि उन्हें दफ्तर से घर जाने के बाद भी काम करना पड़ता है या सीनियर के फोन और मेल का रिस्पांस देना पड़ता है. ऐसे में लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने यह बिल पेश किया है. हालांकि, दुनिया के कई देशों में पहले से ही यह नियम लागू है. 

दुनिया के कम से कम 25 देशों में अब कर्मचारियों के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट नियम लागू है. यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया-पैसिफिक और अफ्रीका के कुछ देशों ने ऐसे कानून बनाए हैं, जो कंपनी के स्टाफ को ऑफिस से पहले और बाद के समय की सीमाओं का पालन करने के लिए मजबूर करते हैं. 

कुछ देशों में ये नियम सभी एम्प्लॉई पर लागू होते हैं, लेकिन कुछ देशों में ये टेलीवर्कर, रिमोट वर्कर, घर से काम करने वाले या डिजिटल नोमैड्स के लिए खास हैं.

फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश है, जहां कर्मचारियों को राइट टू डिस्कनेक्ट का हक मिला. फ्रांस में 2017 में इस कानून को अपनाया गया. इसके अलावा बेल्जियम में 20 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी से लिखित डिस्कनेक्शन पॉलिसी बनाने को कहा गया.

बेल्जियम ने इसे 2022 से लागू किया. इटली ने 2017 में स्मार्ट-वर्किंग अरेंजमेंट के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट कानून बनाया. इसके तहत सभी रिमोट-वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स में आराम और डिजिटल डिस्कनेक्शन सुनिश्चित करने के तरीके बताने जरूरी थे.

स्पेन ने 2018 और 2020 के बीच इसे लागू किया. पुर्तगाल में इसे 2021 में लागू किया गया, जो सबसे सख्त नेशनल कानूनों में से एक है. इसके अलावा, ग्रीस के 2021 के कानूनों ने टेलीवर्कर्स को ऑफिस के बाद के घंटों और छुट्टियों के दौरान डिस्कनेक्ट करने का अधिकार दिया.

फिर लक्जमबर्ग ने 2023 में इंटरनल या बारगेन्ड डिस्कनेक्शन नियम लागू किया. स्लोवाकिया ने 2021 में टेलीवर्कर्स को ऑफिस के बाद डिजिटल कॉन्टैक्ट से बचाने के लिए अपने लेबर कोड में बदलाव किया. इसके अलावा, क्रोएशिया ने 2023 में राइट-टू-डिस्कनेक्ट नियम जोड़े.