अमित शाह के हमले पर केजरीवाल का पलटवार; दिल्ली सर्विस बिल संसद से पास

दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है. राज्यसभा में सोमवार को शाम तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा और बहस होती रही. इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया. 

सोमवार रात 10 बजे इस बिल पर वोटिंग शुरू हुई. पेपर स्लिप से कराई गई वोटिंग में बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े. विपक्ष में 102 वोट डाले गए. अब इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. मंजूरी मिलने के बाद यह बिल कानून बन जाएगा. 

इस बीच अमित शाह ने विपक्ष से कहा कि 11 अगस्त को मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार रहें. आप कहते हैं कि हमें नागपुर से इशारा आता है. नागपुर भारत में ही है. आपको तो रसिया (रूस) और चाइना (चीन) से इशारा आता है. 

बता दे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल (Delhi services bill)पेश किया. दिनभर इस पर हुई बहस और चर्चा के बाद अमित शाह जवाब देने के लिए आए. उन्होंने कहा कि दिल्ली सर्विस बिल किसी भी लिहाज से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं करता है. 

शाह ने कहा- "इस बिल का उद्देश्य दिल्ली में सुचारु रूप से भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित करना है. बिल के एक भी प्रावधान से, पहले जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में एक इंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है." 

अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन की वजह से महज आम आदमी पार्टी को खुश करने के लिए इस बिल का विरोध कर रही है. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नरायण सिंह ने दिल्ली सर्विस बिल पर बहस, चर्चा पूरी होने और अमित शाह के जवाब के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू कराई. 

हालांकि, ध्वनिमत से इस बिल पर फैसला नहीं हो सका. इसके बाद सभी सांसदों को ऑटोमैटिक वोटिंग मशीन के जरिए वोट डालने को कहा गया. लेकिन इस दौरान कुछ सांसदों ने बटन वाली वोटिंग मशीन में तकनीकी खामियों की शिकायत की. 

आखिरकार पर्ची के जरिए वोटिंग कराई गई. इसके बाद बिल 131 वोटों से पास हो गया. इस बिल के विरोध में 102 वोट पड़े. अब यह बिल राष्ट्रपति के साइन के बाद कानून बन जाएगा.

दिल्ली सेवा बिल के पास होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोला. सीएम केजरीवाल ने यहां तक कहा कि इस बार दिल्ली के लोग लोकसभा में बीजेपी को एक भी सीट नहीं देंगे.

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, ''आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन रहा. मोदी सरकार ने राज्यसभा में दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल पास कर दिया. यह कानून अंग्रेजों द्वारा 1935 में लाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कानून जैसा है. दिल्ली के लोग अपनी पसंद की सरकार तो चुनेंगे, लेकिन उस सरकार को काम करने की कोई शक्ति नहीं होगी. एक तरह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी आदेश पास करे, अगर मुझे पसंद नहीं आया तो कानून बना कर उसको पलट दूंगा.''

AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, ''जब इन लोगों को लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, तब इन्होंने चोर दरवाजे से अध्यादेश लाकर दिल्ली की सत्ता हथियाने की कोशिश की है. दिल्लीवालों ने 2015 और 2020 में हमारी सरकार बनाई, क्योंकि मैं दिल्ली का बेटा हूं और मोदी जी दिल्ली के नेता बनना चाहते हैं. दिल्लीवालों को अपना बेटा पसंद है, मोदी जी जैसे नेता नहीं चाहिए.''