केशव, असीम और बेबी रानी को इन विभागों को क्यों दिया गया है, जानिए इसके पीछे की केंद्र की रणनीति

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री एके शर्मा को नगर विकास विभाग, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम विकास विभाग और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया और सबसे बड़ा हिस्सा अपने लिए रखा।

उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल बंटवारे के बाद सबसे ज्यादा चर्चाएं इसी बात की हो रही हैं कि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से लेकर पूर्व आईपीएस असीम अरुण और उत्तराखंड की पूर्व गवर्नर बेबी रानी मौर्य जैसे बड़े नामों को बहुत महत्वहीन विभाग दिए गए हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। भाजपा के रणनीतिकारों के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्या और असीम अरुण समेत बेबी रानी मौर्या को जो विभाग दिए गए हैं दरअसल वही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए जीत की पिच तैयार करेंगे। पार्टी आलाकमान ने तमाम मंथन के बाद ही इन महत्वपूर्ण चेहरों को यह बड़ी और सबसे ज्यादा लोगों तक जोड़ने वाले महकमों की जिम्मेदारी दी है। 

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को दलितों तक पहुंचाने में यह मंत्रालय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यह एक ऐसा मंत्रालय है जो किसी भी पार्टी की राजनीतिक दिशा और दशा को तय करता है। इसलिए असीम अरुण को मिला यह महकमा सीधे तौर पर आम लोगों को भले न समझ में आए लेकिन किसी भी पार्टी की राजनीतिक दूरदर्शिता के लिहाज से यह मंत्रालय और इसमें किया गया काम पार्टी को बहुत मजबूत करता है। क्योंकि इस बार भाजपा के हिस्से में दलितों का अच्छा खासा वोट बैंक आया है, इसलिए इस मंत्रालय में की जाने वाली मेहनत पार्टी को 2024 से लेकर 2027 तक के राजनीतिक समीकरण को बहुत मजबूती से साधेगी।

बेबी रानी मौर्य को भाजपा सरकार में महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार जैसा विभाग मिला है। भाजपा के लिए रणनीति बनाने वाले कद्दावर नेता कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार महिलाओं का मिला बंपर वोट इस मंत्रालय में किए जाने वाले काम से और मजबूत होगा। बेबी रानी मौर्य को मिला यह मंत्रालय न सिर्फ राज्य बल्कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं वाले महकमे में से एक है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि महिलाओं के विकास और ग्रामीण स्तर पर बच्चों के विकास की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के साथ ही 2024 की राह आसान होगी।

जब मंत्रालय का बंटवारा हुआ तो असीम अरुण के हिस्से में समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग आया। पूर्व आईपीएस असीम अरुण को मिले इस विभागों के बाद चर्चा हुई कि उन्हें महत्वहीन विभाग मिला है। दिल्ली में भाजपा संगठन में अहम भूमिका निभाने वाले एक वरिष्ठ नेता कहते हैं असीम अरुण को जो विभाग मिला है, दरअसल वह इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने वाले सबसे ज्यादा लोगों से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। असीम अरुण को अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग मिला है जो कि भाजपा को मिले दलितों के एक बड़े वोट बैंक के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जा रहा है। 

भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्या को जो मंत्रालय दिया गया है दरअसल वह मंत्रालय प्रधानमंत्री के विजन और मिशन को पूरा करने वाला मंत्रालय है। उनका कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाएं ग्रामीण विकास और उससे जुड़े हुए लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। यही बड़ी वजह है कि पार्टी के कद्दावर नेता केशव प्रसाद मौर्या को ग्राम्य विकास और ग्रामीण अभियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई है।